<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root available-locales="en_US," default-locale="en_US"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[<p>Maharashtra chief minister Prithviraj Chavan is determined to reengineer Mumbai. Following the Adarsh scam, Chavan has the mandate from Congress president Sonia Gandhi to clean up the real estate sector, and he seems to be taking his job seriously.<br><br>Over the past few months, a series of decisions considered ‘soft' on developers have been rolled back. The controversial public parking policy that allowed builders to build multi-storey public parking lots in exchange for 50 per cent additional floor space index (FSI) has been scrapped recently. The policy, introduced in 2008 by the previous chief minister, Ashok Chavan, had cleared 28 projects. The beneficiaries of this policy included all the big developers including Indiabulls, DB Realty, and the Lodhas, but fortunately only five of them took off before the axe fell. A new parking policy has been introduced last month, but it restricts vertical development and ensures the government gets a 40 per cent share of the additional revenue generated.<br><br>Further, two huge slum redevelopment projects — in exchange for equivalent FSI for saleable realty — have been unilaterally cancelled. The Malvani project had a layout of over 100 acres, while another in Chembur covered over 60 acres. Both these projects were cleared under the Section 3-K(1) of the Maharashtra Slum Areas Act, 1971, which allows the state government to award a slum redevelopment project to a builder on the grounds of "public purpose" without seeking the normal statutory consent of 70 per cent of the slum families.<br><br></p>
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<td>TOUGH ACT: After the Adarsh controversy, Maharashtra chief minister Prithviraj Chavan is tightening real estate laws (Bloomberg)</td>
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<p>Not surprisingly, the recent Medha Patkar agitation demanded the repeal of this controversial section and the government has agreed to review it. In another move, Chavan has also put on hold the policy of allowing builders to go vertical, squeezing slum dwellers into multi-storey buildings, while helping themselves to large swathes of slum lands. Chavan is in favour of a height cap of 10 floors.<br><br>To give teeth to his policies, the chief minister has inducted a set of senior bureaucrats with clean records. One of them, Subodh Kumar, the new municipal commissioner, has taken a dim view of builders ‘loading' their building projects with free-of-FSI embellishments such as canopies and balconies, which are then sold as part of the apartment as ‘super-built-up area' to unsuspecting customers. Referring to the trend of regularising violations by builders through the use of discretionary powers endowed on the municipal commissioner, Kumar told BW: "We are rewriting the rules wherein I will be the first to abolish my own discretionary powers. The new norms will be clear and nobody will have the scope to bend them."<br><br>But beyond the clean-up campaign, Chavan is a worried man. He is grappling with the problems of a financial capital that is slowly dying because high real estate prices have over the years made it an unviable destination.<br><br>Chavan recently admitted as much: "The population of the island city has actually fallen. There are jobs that can fetch you Rs 5 lakh a month in Mumbai, but these executives can't find a home easily. Many of them find it easier to locate careers in Bangalore or Hyderabad."<br><br>Ironically, the Mumbai clean-up has made real estate even scarcer as building permissions have dried up. Chavan is keen to get a mass housing policy going, which will include developing affordable rental housing. But till this pans out on the ground, the dilemmas of an unaffordable city will continue to hound him.<br><br>(This story was published in Businessworld Issue Dated 13-06-2011)</p>
BW Reporters
Gurbir Singh is an award-winning senior journalist with over 30 years experience. He has worked for BW Businessworld since 2008, and is currently its Executive Editor. His experience ranges from covering 'Operation Bluestar' in 1984 to pioneering coverage of the business of Media & Entertainment and Real Estate for The Economic Times.